भजनलाल सरकार आंध्र प्रदेश की तर्ज पर 50 % पेंशन लागू कर सकती है
रमेश सुथार बौद्धिक भारत सिरोही
राजस्थान में पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने नई पैंशन योजना को बदलकर ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की थी । गहलोत सरकार के फैसले को भजनलाल सरकार बदल सकती है। भाजपा सरकार ने सत्ता में आते ही कर्मचारी विरोधी नीतियों पर काम करना शुरू कर दिया है। कर्मचारी महासंघ के पूर्व संयुक्त महामंत्री गोपाल सिंह राव के अनुसार कर्मचारी को पुरानी पेंशन योजना को लेकर खतरा महसूस होने लगा है।विश्वस्त सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार आने वाले बजट सत्र में इसका एलान किया जा सकता है। राजस्थान सरकार आंध्र मॉडल की तर्ज पर 50 प्रतिशत पेंशन के प्रावधान लागू करने का विचार कर रही है ।राजस्थान में पूर्ववर्ती अशोक गहलोत सरकार के सबसे ऐतिहासिक कर्मचारी हितकारी फैसले ओल्ड पेंशन स्कीम को अब नई भजनलाल शर्मा की सरकार बदलने का मन बना रही है।राजस्थान में भी आंध्र प्रदेश की तर्ज पर 50 प्रतिशत पेंशन के नियम लागू किए जा सकते हैं। इसके लिए वित्त विभाग के स्तर पर कागजी कार्रवाई की जा रही है।आचार संहिता खत्म होने के बाद ही इसमें कोई निर्णय हो सकता है।पिछली गहलोत सरकार ने साल 2004 के बाद वाले कर्मचारियों के लिए लागू न्यू पेंशन स्कीम की जगह पुरानी पैंशन स्कीम लागू की थी। गहलोत सरकार के मास्टर स्ट्रोक के बाद राजस्थान की तरह कांग्रेस शासित कुछ भारत के अन्य राज्यों में भी पुरानी पैंशन योजना लागू की गई। केंद्र सरकार में पुरानी पैंशन स्कीम लागू नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दस वर्ष के शासन काल में कभी भी पुरानी पैंशन योजना का समर्थन नहीं किया है। केन्द्र की मोदी सरकार व राजस्थान की भजनलाल शर्मा सरकार एकरूपता से काम करेगी। ऐसे में राजस्थान के कर्मचारी भयग्रस्त है।राजस्थान में पेंशन पर सरकार सालाना करीब 26 हजार करोड़ रुपये खर्च रही है। हर महीने करीब 1,300 करोड़ रुपये पैंशन पर खर्च हो रहे है। इसके अलावा सोशल सिक्योरिटी पेंशन पर भी लगभग 1,100 करोड़ रुपये प्रति माह का खर्च हो रहा हैं। विधानसभा चुनाव में अशोक गहलोत ने पुरानी पैंशन स्कीम की गारंटी दी थी। लेकिन कांग्रेस व गहलोत विधानसभा चुनाव हार गए।अब कर्मचारियों में भय है कि भजनलाल सरकार पैंशन को लेकर बड़ा बदलाव करेगी।
