निकिता जोशी बौद्धिक भारत समाचार
राजस्थान नर्सेज यूनियन के कार्यकारी प्रदेशाध्यक्ष, एकीकृत महासंघ जिलाध्यक्ष सिरोही ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को ज्ञापन भेजकर विभिन्न मांगों को विजन 2030 से पहले लागू करने की मांग की गई है कार्यकारी प्रदेशाध्यक्ष चारण ने बताया कि राज्य सरकार के द्वारा विजन 2030 के लिए कर्मचारी संगठनों से भी सुझाव मंगाए जा रहे हैं जिसमे कर्मचारियों के कल्याण के लिए कर्मचारी कल्याण कोष का गठन, राज्य सरकार के द्वारा 2018 के घोषणा पत्र में वेतन विसगतियो के लिए गठित खेमराज व सावंत कमेटियों की रिपोर्ट को सार्वजनिक कर उनकी की गई अनुशंषा को लागू करना , कर्मचारियों के ग्रेड पे में बदलाव व पदनाम चेंज, चयनित वेतनमान 9,18,27 के स्थान पर 8,16,24,32 करना, अभी तक जिन संवर्ग को सविंदा रूल्स 2022 में शामिल नहीं किया है उनको सामिल करना, साथ ही पूर्व में कर्मचारी संगठनों के साथ हुए समझोतों को लागू करना , नर्सेज कर्मचारियों के साथ 11 सूत्रीय मांगों को लेकर हुए समझौते के तहत आदेश निकालना ,नर्सिंग निदेशालय का गठन, सविंदा कार्यकाल को नोशनल लाभ देना, डॉक्टरों की सेवानिवृत्ति आयु 62 वर्ष निर्धारित है इसी प्रकार नर्सेज की भी सेवानिवृत्ति आयु को भी 62 वर्ष करने व जोधपुर सम्भाग से कर्मचारियों के स्थानंतरण होने देना जैसे महत्वपूर्ण सुझावों के किर्व्यन्तित करने पर ही विजन 2030 तर्क संगत होगा , कर्मचारी भी सरकार व समाज का अभिन्न अंग है इनके कल्याण के लिए सरकार को प्रतिबद्धता दिखानी होगी ,तभी कर्मचारियों में विश्वास जगेगा की सरकार कर्मचारियों के कल्याण के लिए महत्वपूर्ण फैसले ले रही है, जिस प्रकार से पुरानी पेंशन योजना लागू कर कर्मचारियों में एक विश्वास जगाया था जिसको कर्मचारी संगठनों ने खुले मन से सरकार का अभिवादन किया था, अशोक गहलोत सरकार से वही उम्मीद इसी माह रहेगी, कारण के अक्टूबर में आचार संहिता लागू हो जाएगी, उससे पहले महत्वपूर्ण घोषणा कर कर्मचारियों का विश्वास जितने का सरकार के पास सुनहरा मौका है।
