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रतलाम जिले के सैलाना विधानसभा का मामला

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सैलाना विधानसभा: साइकिल वितरण में देरी और गुणवत्ता पर उठे सवाल

श्रीराम शर्मा पत्रकार बौद्धिक भारत रतलाम

सैलाना, 16 जुलाई 2025: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा 10 जुलाई को प्रदेशव्यापी साइकिल वितरण योजना का शुभारंभ किया गया, जिसके अंतर्गत प्रदेशभर में 15 लाख से अधिक छात्रों को साइकिलें वितरित की जानी हैं। लेकिन सैलाना विधानसभा क्षेत्र के स्कूलों में अब तक साइकिलों का वितरण शुरू नहीं हो पाया है, जिससे छात्रों और अभिभावकों में निराशा है।
देरी के कारणों पर उठे सवाल – स्थानीय सूत्रों के अनुसार, साइकिलों की आपूर्ति में देरी प्रशासनिक लापरवाही, आपूर्ति शृंखला की बाधाएं, और वितरण प्रक्रिया में ढिलाई के चलते हो रही है। कई विद्यालयों के प्रधानाचार्यों ने बताया कि शिक्षा पोर्टल पर छात्रों का सत्यापन हो चुका है, लेकिन अभी तक न तो साइकिलें पहुँची हैं और न ही ₹2400 की धनराशि छात्रों के खातों में ट्रांसफर की गई है।
जंग लगी साइकिले – बीते वर्षों में प्रदेश के अन्य जिलों में जंग लगी, पंक्चर और टूटी चेन वाली साइकिलें वितरित होने की शिकायतें सामने आई थीं। ऐसी ही आशंका अब सैलाना में भी जताई जा रही है, क्योंकि जानकारी मिली है कि कई साइकिलें लंबे समय से गोदामों में रखी हुई हैं और उनके खराब होने की संभावना है।
शिक्षा विभाग की चेतावनी निष्प्रभावी? – हालांकि स्कूल शिक्षा विभाग ने हाल ही में सभी जिला अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि साइकिलों की गुणवत्ता से किसी भी तरह का समझौता न किया जाए। फिर भी, जमीनी हकीकत इन निर्देशों के क्रियान्वयन पर सवाल खड़े कर रही है।
पिछली शिकायतें दे रही हैं संकेत – अक्टूबर 2024 में राज्य के कई हिस्सों में खराब साइकिलें वितरित होने की शिकायतें दर्ज हुई थीं। तब अधिकारियों ने वादा किया था कि दोषपूर्ण साइकिलों को बदला जाएगा। अगर सैलाना में ऐसी ही स्थिति दोहराई जाती है, तो यह पिछले अनुभवों से कोई सीख न लेने का प्रमाण होगा।
जनप्रतिनिधियों और प्रशासन से जवाबदेही की मांग -स्थानीय सामाजिक संगठनों और अभिभावकों ने प्रशासन से मांग की है कि साइकिल वितरण की प्रक्रिया में पारदर्शिता लाई जाए, वितरण में देरी के लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई हो, और छात्रों को जल्द से जल्द गुणवत्तायुक्त साइकिलें प्रदान की जाएँ।

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