राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ बड़वानी ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम से कलेक्टर को सौपा ज्ञापन

रामलाल सोलंकी बौद्धिक भारत बड़वानी

राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के बैनर तले संगठन की बैठक का आयोजन हुआ जिसमें संगठन के माध्यम से मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन भोपाल के नाम से बड़वानी कलेक्टर को ज्ञापन सोपा गया जिसमें किसान संगठन ने विभिन्न मांगों एवं मुद्दो को लेकर ज्ञापन सोपा। जिसमें मुख्य बिन्दु निम्नानुसार है, केन्द्र सरकार के द्वारा 2014 के चुनावी घोषणा पत्र में डॉ. स्वामीनाथन कमिटी की रिपोर्ट अनुसार C2+50% फार्मुले से लागत के आधार पर ढेड़ गुना लाभकारी मुल्य दिया जावे। एवं दूध, फल व सब्जी को भी MSP के दायरे में लाया जाये।, देश के 22 उद्योगपतियों के 15 लाख 41 हजार करोड़ रुपये कर्ज माफ किया गया उसी तर्ज पर देश के अन्नदाता को ऋण मुक्त किया जावें।, सरकार की आयात-निर्यात निति अतिदोषपूर्ण है जब किसान के पास उपज आये तब निर्यात किया जायें न की आयात किया जायें।, जिले में कपास फसल की खरीदी सी.सी.आय. / सरकारी एजेंसीयो द्वारा 1 अक्टूबर 2024 से शुरु की जाये। और 12% नमी कोई विषय नही है इसे बड़ाकर 40% की जायें।, सभी फसलों के समर्थन मुल्य पर खरीदी 100% पर कि जाये।, किसानों की भूमि (कृषि भूमि) बंधक मुक्त कर बिना बंधक किये कृषि ऋण दिया जाये।, भारत सरकार गौवंश को बचाना चाहती है तो गौमाता को राष्ट्र माता का दर्जा देकर गौवंश का दूध 200 रुपये प्रति ली. किया जाये। ,जिस अनुपात में सांसद, विधायक, केंद्रिय अधिकारी, मंत्रीयों और मुख्यमंत्रीयों के भत्ते बढ़ते है, उसी अनुपात में फसलों के दाम भी बढ़ाये जाये।, पशु चिकित्सा विभाग, केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार के माध्यम से सुअर पालन व मछली पालन हेतु करोड़ो का लोन 50% अनुदान पर उपलब्ध करवा रहा है तो गाय पालन एवं भैस पालन पर भी 50% अनुदान पर लोन उपलब्ध करें।, मोदी गारंटी में कपास 11,000 रुपये प्रति क्विंटल, मक्का-4000 रुपये प्रति क्विंटल, एवं सोयाबीन-9,000 रुपये प्रति क्विंटल को MSP पर खरीदी की गारंटी दी जाये।, 2024 के बजट सत्र में खेती किसानी की घोर उपेक्षा की गई आगामी बजट में कृषि की उपेक्षा न हो।, सुखी लाल मिर्च की फसल को मसाले का दर्जा दिया जायें एवं अधिक लागत को देखते हुए समर्थन मुल्य तय किया जाये।, खेत में काम करते समय किसी कारणवश किसी किसान कि मृत्यु होती है तो उसके परिवार को 10 लाख रुपये राहत राशि दी जाये।,कृषि योग्य भूमि का अधिग्रहण पर कठोर कानुन बनाकर कृषि भूमि संरक्षित की जाये।, हानिकारक किटनाशक व विडीसाईट दवाईयों पर प्रतिबंध लगाया जायें।, 90% हिन्दु समाज खेती करता है इसलिए ब्रह्म स्वरुप अन्न एवं गौमाता का संरक्षण किया जायें।, प्रदेश के किसानो को सिंचाई हेतु सतत 16 घण्टे बिजली दी जाये। एवं पुरा 440 वोल्ट करंट विद्युत पम्प तक पहुंचाया जाये।, राज्य सरकार द्वारा किसानों की पूर्व की 75% स्वीकृत मुआवजा राशि किसानों के खाते में डाली जाये अन्यथा इस संबंध में अब किसान समाज सरकार के विरुद्ध माननीय न्यायालय की शरण में जाने को बाध्य होगा।
,किसानों को उचित दर पर व अनुदान पर बिजली ट्रांसफार्मर उपलब्ध कराये जाये।,सरकार द्वारा जैविक उत्पाद खरीदने हेतू प्रत्येक जिले में एक जैवक मण्डी की अलग से व्यवस्था की जाये।,घोषित समर्थन मुल्य से मण्डी में निचले दर पर फसलों की खरीदी न की जावें। अगर ऐसा पाया गया तो किसानों द्वारा उग्र आंदोलन किया जायेगा। प्रत्येक व्यापारी व तुलावटी के कांटो की प्रत्येक सप्ताह मण्डी द्वारा जाँच कर संगठन को अवगत कराया जाये।,8. मण्डी मे फसल खरीदी का समय प्रातः 9 बजे से किया जाये एवं रुपयें 3लाख तक नगद भुगतान की तत्काल व्यवस्था की जायें। जिला प्रशासन नकली खाद्य सामग्री की जाँच कर उचित कार्यवाही की जायें।, कृषि भूमि की किमत के बाजार मुल्य के अनुपात एवं बढ़ती महगांई व फसल लागत में बढ़ोत्री के आधार पर प्रति एकड़ सहकारी संस्था द्वारा 3 लाख का ऋण किसानों को तत्काल उपलब्ध करायें।, पैतृक भूमि के बटवारा व फौती नामांतरण का सरलीकरण किया जायें।, किटनाशक एवं रासयनीक खाद की शुद्धता की जाँच हेतू प्रत्येक तहसील स्तर पर एक प्ररीक्षण केंद्र खोला जाये। जिसमें मानक अमानक किटनाशक, खाद की पहचान हो सके।, केन्द्रीय बैंको व ग्रामीण बैंको द्वारा ऋणी किसानों का डिफाल्टर सुची के साथ चित्र लगाये गये है उन्हे तुरंत हटाया जावें। सभी बैंको व सहकारी समितियों द्वारा किसानों पर दर्ज सभी प्रकरण वापस लिए जावें। बेड़िया मिर्च मण्डी में कच्ची पर्ची पर जो सौदा होता है उसे मण्डी के अनुबंध पत्र पर किया जाये।, खेत खलियान के रास्तो को दुरुस्त करने हेतू खनन विभाग की अनुमती का सरलीकरण कर रायल्टी मुक्त किया जायें । और अन्यत्र मांगे जो आप सभी किसान पुत्रो द्वारा सुझाई जायेगी।
लगभग 1 माह से लगातार बारिस से फसलें खराब होने के कारण RBC की धारा 6.4 अंतर्गत मुआवजा राशि दी जायें।,यह कि वर्तमान में किसानों की सबसे बड़ी समस्या है कि उनके खेतों (कुऐं, नहर, नर्मदा पाईप लाईन) से मोटर पम्प, केबल, स्टार्टर चोरी की घटनाऐं लगातार बड़ती जा रही है जिसमें पुलिस प्रशासन द्वारा कोई आश्वस्त कार्यवाही नही हो पा रही है। इस दौरान किसान संघ के जिला अध्यक्ष मदन मुलेवा,जिला उपाध्यक्ष अनिल इस्के,प्रकाश यादव,तहसील अध्यक्ष गौतम परमार, जिला संरक्षक कमल वास्कले सहित बड़ी संख्या मे किसान उपस्थित रहे।